काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो ।

‘अदालतमा योजनाबद्ध ढंगले रिट दायर गरिएको छ। एनसेलका नेपाली साझेदार र स्मार्टका सञ्चालक एकै परिवारका हुन्। अदालतमा रिट हालेर स्मार्टको लाइसेन्स खारेज प्रक्रियालाई अलमल्याउने र अन्तिममा एनसेललाई नै सहयोग पुग्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने षड्यन्त्र गरिँदैछ’,स्रोतले भन्यो, ‘यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न छ। उच्च तहबाटै कौडीको भाउमा स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई बुझाउने तयारी भैरहेको छ ।’

यसअघि पाटन उच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर उत्प्रेषणको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मंगलबार नै अर्को रिट दायर गरिएको हो ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।