काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने क्रममा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिनेगरी ल्याइएको कार्यविधि सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हतारमा जारी गरेको सो कार्यविधिलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्दै त्यसमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने बताएका थिए । ‘तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत दिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ठेक्कासम्झौता रद्द गरेको छ, सरकारले यसबारे थप अध्ययनका लागि छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ,’मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि एक मन्त्रीले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्कामा अघि बढाइएको काम पनि बन्द गरिदिएको छ । सरकारले ठेक्काका लागि राखिएको धरौटी पनि जफत गरेको स्रोतले बताएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले लगाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनविरुद्ध रहेको ठहर पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।