काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक विभाग तथा योजना कार्यालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न योजनाका लागि ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भइसके पनि काम अधुरै रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले २४ वटा डिभिजन तथा योजना कार्यालयबाट भुक्तानी दिइसकेको १ सय ९८ योजनाले काम अधुरै छाडेको देखाएको छ ।

यसरी योजना सम्पन्न नगरीकनै भुक्तानी लिएका ठेकेदारहरूबाट असुलउपर गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मलेपको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘ठेक्का अवधिभित्र ठेक्काको काम सक्नुपर्नेमा नौपटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि कार्य सम्पन्न नगरी विभागअन्तर्गतका २४ डिभिजन तथा योजना कार्यालयमा २८ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख खरिद सम्झौताका १ सय ९८ ठेक्काको ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भई काम अधुरो रहेको देखिन्छ ।’

सडक विभागअन्तर्गत लमही–तुलसीपुर सडकको चेनेज २३+६०० देखि २५+१०० सम्मको सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्न.९ करोड ७६ लाख ४० हजार रूपैयाँको खरिद सम्झौता भएकोमा ८ करोड ४८ लाख १९ हजार भुक्तानी भए पनि काम सम्पन्न नगरी निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएकाले सम्झौताको रकमको १० प्रतिशतले ९७ लाख ६४ हजारसमेत गरी पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ३ करोड ९३ लाख ३३ हजार रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।