काठमाडौं । सरकारले करिब सात वर्षअघि सात गन्तव्यमा रोजगारीमा जानेका लागि फ्रि भिषा फ्रि टिकटको व्यवस्था लागु गरे पनि यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।

महालेखा परिक्षणको ६० औं वार्षिक लेखा प्रतिवेदनले शून्य लागतको व्यवस्था पूर्ण कार्यन्वयनमा जान नसकेको औंल्याएको हो ।

नि:शुल्क भिषा र टिकटको अवधारणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा नि:शुल्क भिषा र टिकटको प्रवाधान लागु गरेको सात वर्ष पुरा भइसकेको छ ।

नियम लागु भए पनि मेनपावर एजेन्सीहरुले फ्रि भिषा फ्रि टिकटको सट्टा विगतका जस्तै श्रमिकसँग चर्को सेवा शुल्क लिइरहेका छन् ।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।