काठमाडौं । भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल चल्छ। रेलका लागि ६ वटा कार्यालय खोलेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

यही रेल सञ्चालन, व्यवस्थापन र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार लिन रेलवे विभाग, रेलवे कम्पनी र रेलवे बोर्डबीच लुछाचुँडी भएको छ । यसबाट कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कर्मचारी नियुक्ति, खटनपटनको अधिकार लिन रेलवे बोर्ड, रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनीबीच भएको विवादले संगठन तथा व्यस्थापन (ओएनएम) पास हुन सकेको छैन ।

‘अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले पहिले विवाद टुंग्याऔं अनि ओएनएम पास गर्छौं भनेका छन् । तर बोर्ड र कम्पनी दुवैले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार आआफ्नो भएको दाबी गरेका छन्’, थापाले भने, ‘रेल चलाउन रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनी हुँदासम्म खासै समस्या थिएन तर रेलवे बोर्ड थपिएपछि विवाद भएको छ ।’

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।