काठमाडौं । अनुमतिपत्रको म्याद सकिनै लाग्दा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा अझै अन्योल बाँकी छ ।

सरकारले उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्छ, स्वतः रद्द भई लिलामीमा जान्छ वा कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम तिरेर नवीकरण गर्छ भन्ने विषयमा अन्योलता रहेको हो ।

स्मार्ट टेलिकमको १० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि चैत मसान्तमा समाप्त हँुदै छ । वैशाख १ र २ गते सार्वजनिक बिदा रहेकाले वैशाख ३ गतेदेखि लाइसेन्स के हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल अद्यावधिक छ ।

सामान्यतः नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणका लागि नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टीलगायतको बक्यौता रकम गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपियाँ शुल्क तिरेर गत पुस मसान्तमा लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । तर, त्यसो नभएपछि कम्पनीले थप १५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर चैतभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।