काठमाडौं । विशेष अदालतले यातायात कार्यालय (सवारी) इटहरीमा कार्यरत तत्कालीन उपसचिवसहित १३ कर्मचारीले राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोलाको इजलासले गत बुधबार कसुर ठहर गरी सजाय निर्धारण गरेको हो। आव २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्मको अवधिमा संकलित प्रमाण कागजातका आधारमा ६१ करोड २१ लाख २८ हजार ५५५ रूपैयाँ राजस्व मस्यौट हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

विशेष अदालतले त्यस समयमा कार्यरत उपसचिव रमेशप्रसाद दाहालसहित आठजनालाई र अन्य पाँचजनालाई छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। अख्तियारले २०७४ असार ४ र मंसिरमा गरी विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। इजलासले उपसचिव दाहाललाई आठ वर्ष कैद ठहर गरेको छ। उनलाई बिगो ३ करोड २ लाख ३३ हजार २३८ रूपैयाँ र उति नै रकम जरिवाना समेत तोकिएको छ। बिगो र जरिवाना जोड्दा दाहालले ६ करोड ४ लाख ३४ हजार ४७६ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर भएको हो।

त्यसैगरी उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई पनि आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। उनलाई बिगो र सोही रकमबराबरको जरिवाना गरी ११ करोड ६७ लाख ८४ हजार ९ सय ३० रूपैयाँ तिराउने ठहर भएको छ। त्यसैगरी उपसचिव नयराज नेपाल आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। नेपाललाई बिगो र जरिवाना जोडी १२ करोड ३५ लाख २९ हजार ३४२ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ। लेखा अधिकृत कुमारबहादुर कटवाललाई १ करोड १ लाख ६५ हजार ८१२ रूपैयाँ बिगो र जरिवानासहित ६ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।