फाइल तस्बिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेकी छन् । मन्त्री शर्माले फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पास गर्न अनुरोधसमेत गरिन् भने नेकपा एमाले भने दफाबार छलफल गरेर मात्र विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा नै टुंगो लगाउने भनिएको विषय अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । १७ वर्षसम्म पनि शान्ति सम्झौताको विषय नटुंगिएको भन्दै सरकारले हतार गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी भने संवेदनशील विषयमा हतार गर्न नहुने बताउँछन् । बहुमतले पास गरेमा एमालले नमान्ने संकेत देखाइसकेको छ ।

सरकार बहुमतबाट भए पनि पास गराउने पक्षमा छ । शनिबार १० दलीय बैठकमा समेत विधेयक पास गराउने विषयमा सहमति भइसकेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि सबैको सहमतिमा विधेयक पास गर्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । एमालेबाहेक राप्रपा र नेमकिपाले पनि विधेयकका विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् । जसका कारण फेरि पनि यो विषय टुंगोमा पुग्ने देखिँदैन ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।