काठमाडौं । सन् २०२२ मा भएका दुवै तहका निर्वाचनमा बढी हिंसा भएका वा झडपका क्रममा मृत्यु नै भएका बाजुरा, उदयपुर, दोलखा र स्याङ्जा जस्ता जिल्लाको सम्पूर्ण घटनाक्रम अध्ययन गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूको साङ्गठनिक कार्य वा जनतासँगको सुसम्बन्धमा कमी रहेको देखिन्छ ।

पहिलेदेखि नै मतदाताबिच जाने र छलफल गरी मत माग्ने भन्दा पनि मतदानका बेला शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रचलन जस्तै भएको देख्दा ती स्थानमा अराजनीतीकरणका कारण हिंंसाले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।

इन्सेकले स्थानीय तहमा २ सय ३४ जना र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा ७ सय ५१ जना पर्यवेक्षक परिचालन गरेको थियो ।

प्रस्तुत आलेखमा मानव अधिकारको दृष्टिमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन–२०७९ सम्बन्धी तथ्य, तथ्याङ्क र विश्लेषण समावेश गरिएको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।