सांकेतिक तस्विर

काठमाडौं । स्थानीय र संघीय (केन्द्रीय) सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ नारा अघि सार्दै आए पनि उनीहरूबीच भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा भने तीब्र प्रतिस्पर्धा पाइएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा ‘संघीय र स्थानीय सरकारबीच भ्रष्टाचारजन्य कार्य’ मा व्यापक प्रतिस्पर्धा पाइएको हो ।

अख्तियारका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा स्थानीय सरकार अघिअघि र संघीय सरकार उसलाई पछ्याइरहेको छ ।

संघीयता अभ्याससँगै जन्मिएको प्रदेश सरकारमा पनि विस्तारै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि सुरू भएको छ । अख्तियारमा गत एक वर्षको अवधिमा परेका तथा अघिल्लो जिम्मेवारीबाट सरेर आएका उजुरी क्रम नियाल्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झाँगिएको पाइएको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।