काठमाडौं, भदौ १२ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका चरणमा रहेको जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले दुवै मुलुकबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनअनुसार दुवै मुलुकबीच भएका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन हुने चरणमा रहेको बताए ।

सरकारको पहलमा रसुवागडी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको र वीरगन्ज–काठमाडौं रेल्वेको काम अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यातायात पारवहनको कामसमेत अघि बढेको जानकारी गराए ।

टर्कीसँगको व्यापारमा गरिएको भन्सार छुटको प्रावधानले सरकारलाई करिब रु ६ अर्ब नाफा भएको उनको भनाइ थियो ।

अहिले करको विषयमा सरकारकाविरुद्ध हतियारकारुपमा प्रहार भइरहेको बताउँदै उनले ‘कर लिन पनि नहुने, सहुलियत ऋण पनि लिन नहुने अनि जनताका आधारभूत सबै आवश्यकता सबै निःशुल्क कसरी हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरे ।

पञ्चायतकालमा आफूले गोरुगाडा चलाउँदा कर तिरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले करकाबारेमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको भनी टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही ठाउँमा नयाँ अभ्यास गर्दा केही नमिलेको हुनसक्छ भन्दै संविधानले नै स्थानीय सरकार सन्चालनका लागि कर लिने अधिकारको व्यवस्था गरेको स्पस्ट पारे ।

उनले भने–‘अनावश्यक कर लगाउनु हुँदैन । तर, उचित कर तिर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।’

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता गरेको र त्यो प्रतिबद्धतामात्र नभइ पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत भएको बताउँदै उनले वर्तमान सरकार गठन भएयता तीनै तहका सरकारमा कर्मचारीको ‘संगठन र व्यवस्थापन’ (ओ एन्ड एम)मार्फत् व्यस्थापन गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्धारण गरेबमोजिम तीनै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन निर्माण र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउने काम अघि बढाइएको जानकारी गराए ।

‘वर्तमान सरकार बनेपछि पनि अनावश्यक विषयमा संसद अवरुद्ध गरियो । अनि, कसरी समयमा कानुन निर्माण हुन्छ ?’–प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘यो सरकारले हालसम्म ४९ विधेयक अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भइसकेको छ ।’

‘कुनैपनि बालबालिका स्कुल जानबाट वन्चित नहोउन्, कसैले पनि पढ्न नपाउने अवस्था नहोस् भनेर नै सरकारले गत वैशाख १ गतेदेखि विद्यायल भर्ना अभियान चलाएको हो’–उनले भने ।

कतिपयले वर्तमान सरकार बन्नुअघि नै अधिनायकवादको नारा लगाउँदै आएको भन्दै उनले ‘कुनै दलले जे गरे पनि लोकतन्त्र हुने र अरुले केही गरे पनि लोकतन्त्र नहुने ?’ भनी प्रश्न गरे ।

लोकतन्त्रलाई थितिमा चलाउनुपर्छभन्दा निरंकुशताको आरोप लगाउनेलाई उनले आफ्नो सारा जीवन लोकतन्त्र विकासका लागि बितेको र लोकतान्त्रिक ढंगले नै अघि बढ्ने प्रण गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘हाम्रो पार्टीको नीति पनि यही हो । कुनैपनि प्रकारको निरंकुशता हामीलाई चाहिएको छैन । हामी त्यस्तो हुन पनि दिँदैनौं ।’

प्रदेश नम्बर–२ को प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा ‘कोकोहोलो’ मच्चिएको विषयमा उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा संघीय संसद र प्रदेशसभाबीचमा संवाद र समन्वय हुनुपर्ने बताए ।

न्यायपरिषदले योग्यता भएको व्यक्ति पठाएपछि संवैधानिक परिषदले उपयुक्त ठानी सिफारिस गरेको तर सुनुवाइ समितिले आफूलाई लागेको निर्णय गरेकाले त्यसको खिल्ली उडाउन नहुनेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए ।

कन्चनपुरका घटनाका सम्बन्धमा उनले सुरुमा प्रहरीको भर परी काम गर्न निर्देशन दिएको तर प्रहरीको भूमिका उपयुक्त नलागेपछि अर्काे टोली पठाएको र त्यसपछि त्यहाँको प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गरी सट्टामा नयाँ अधिकारी पठाएको जानकारी गराए ।

सरकारले उक्त घटनाका पीडित परिवारलाई रु १० लाख क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले सरकार यस्ता विषयमा संवेदनशील रहेको स्पस्ट पारे ।

निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । रासस