अक्कल कुँवर/दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, भदौ ११ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यही भदौ १ गतेदेखि मुलुकी संहिता लागू भयो ।

लागू भएकै दिनदेखि संहितामा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

संहिता निर्माणमा कुनै न कुनैरुपमा निर्णायक भूमिका रहेका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलेसमेत संहिता संशोधनको माग गर्न थालेका छन् ।

भदौ १ गतेदेखि लागू भएको अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहितालगायत पाँचओटा ऐनले झन्डै ५५ वर्षसम्म निरन्तर रहेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।

यो संहिता पूर्णरुपले नयाँ नभएपनि कतिपय नयाँ अपराधको पहिचान गरेको छ ।

विगतमा कानुनको दायरामा नरहेका कतिपयलाई अपराधलाई समावेश  गरेको छ । सबै विषयहरुलाई समेटेर छरिएर रहेका कानुनहरुलाई यसले एक ठाउँमा ल्याएको छ ।

धेरैले यो नयाँ ऐनलाई नेपालको कानुनी इतिहासमा भएको ठूलो परिवर्तन भनेका छन् ।

तर, संहिता लागू हुनुपहिलेदेखि नै प्रेस र चिकित्सासम्बन्धी केही प्रावधानप्रति विरोध हुँदै आएको छ ।

त्यतिमात्र नभइ मुलुकी संहितामा कुनै न कुनै भूमिका रहेका राजनीतिक नेतृत्वले नै संहिता परिमार्जनको माग राखेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रेस स्वतन्त्रता, चिकित्सा पेसा र प्रहरी अनुसन्धानलाई असर पुर्‍याउनसक्ने केही प्रावधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि अपराध र फौजदारी संहिताका केही प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

असन्तुष्ट पक्षका माग समेट्न र संहितालाई पूर्ण बनाउन संहिता निर्माणमै केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरेका नेतृत्वले संशोधनको माग उठ्नु स्वाभाविक हो ।

तर, लागू भएको दुई साता नबित्दै राजनीतिक नेतृत्वबाटै संशोधनको माग हुनुले संहिता कार्यान्वयन सहज नहुनसक्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्