काठमाडौं । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फ्रास्ट ट्र्याक)अन्तर्गत छैटौं प्याकेजको ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ ।

विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सेनाले मुद्दा परेको कम्पनीलाई २६ मंसिरमा पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो ।

सोविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले २० मंसिरमा सुनुवाइ गर्दै २६ मंसिरमा ठेक्काका सक्कल दस्ताबेज पेस गर्न आदेश दिएको थियो  । सेनाले २६ मंसिरमा नै चिनियाँ फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगीअड्डामा बोलाएको थियो ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।