काठमाडौं, भदौ ८ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले महिला हिंसाविरुद्धको संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

सांसद विन्दा पाण्डे, पुष्पा भुसाल, रेखा शर्मा, कृष्णभक्त पोखरेल, निरु पाल, मैनाकुमारी भण्डारी, पार्वतीकुमारी विशुंखे, बिनाकुमारी श्रेष्ठ, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नवराज रावत, तुल्सी थापा, अमृता थापालगायत २२ सांसदले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

‘नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्यकार्य वा शोषणलाई दन्डनीय भनेकाले महिलामाथि हुने जघन्य अपराध (हत्या, बलात्कार, बोक्सी, आरोपमा उत्पीडन, छाउपडी, यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट)बाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्य–मान्यता, प्रथा–परम्परा, अन्धविश्वास, शोषणविरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान चलाइ सामाजिक न्याय र समानताको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस्’ भन्ने संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत् भएको हो ।

महिला हिंसा पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न सरकार प्रयासरत् : मन्त्री थापा

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले वर्तमान सरकार महिला हिंसालाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न प्रयासरत् रहेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत् भएको महिला हिंसाविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सामाजिक सुधार र जनचेतनाको अभिवृद्धिमासमेत जोड दिइएको बताइन् ।

समाजमा सबैभन्दा कमजोर वर्ग समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै मन्त्री थापाले कन्चनपुरको बलात्कार प्रकरणका दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।

महिला हिंसा, सामाजिक विभेदजस्ता कुरीतिकाविरुद्ध सरकारले समयानुकूल कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको र केही कानुन निर्माणकाक्रममा रहेकोसमेत उनले जानकारी दिइन् ।

हिंसापीडित महिला, बालिकाको न्यायमा पहुँच दिन अदालती प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएको र शीघ्र फैसला गराउन पहल गरिएको स्पस्ट पार्दै मन्त्री थापाले निःशुल्क कानुनी उपचार खोज्ने गरी वातावरण तयार पारिएको स्पस्ट पारिन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै महिला हिंसामा जोडिएका कोही–कसैलाई पनि छुट नदिन कडा निर्देशन दिएको स्मरण गर्दै मन्त्री थापाले संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी जनचेतना बढाउन पनि पहल गरिएको स्पस्ट पारिन् ।

छोरी जन्मँदा सम्मान गर्ने समाजको खोजी 

त्यसअघि, छोरी जन्माउदा राज्य र समाजले सम्मान गर्ने सामाजिक संस्कृति र प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

महिला हिंसाविरुद्ध प्रस्तुत् भएको संकल्प प्रस्तावमाथि बोल्दै सांसद आशाकुमारी विकले छोरी जन्माउँदा सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न माग गरिन् ।

छोरा जन्मँदा खुसी हुने र छोरी जन्मँदा नाक खुम्च्याउने सामाजिक परिवेशले नै महिला हिंसा बढाएको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा महिलाकै भएपनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलामाथि ज्यादती बढेको, नाबालिकामाथिको बलात्कार बढेको, कानुनको छिद्र खोजेर दोषी उम्काइएको सांसद कमला रोकाले उल्लेख गरिन् ।

संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनमा नै दर्ता गराएको प्रस्ताव ढिलै भएपनि छलफलमा आएको भन्दै सांसद शशी श्रेष्ठले सामाजिक जागरण नचलाइकन कुनैपनि हिंसाको अन्त्य नहुने भएकाले कडा कानुन जरुरी रहेको आवश्यकता औंल्याइन् ।

सांसद शान्ता चौधरीले सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बनाएर देशव्यापीरुपमा अनुगमन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्ने वातावरण बनाउन माग गरिन् ।

सांसद महेश्वर गहतराज, रंगमति शाही, डा. सूर्य पाठकले कमजोर कानुनको फाइदा उठाएर महिला हिंसा बढेको, आर्थिक विभेद र असमानता पनि त्यसको प्रमुख कारण रहेको बताए ।

महिला हिंसा अन्त्यको लागि विद्यालय तहबाटै पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक सुधारको अभियान सन्चालन गर्नुपर्नेमा सांसद जुलीकुमारी महतोले जोड दिइन् ।

सांसद नवीना लामाले ‘सामाजिक न्याय र समानताका लागि हिंसामुक्त समाज निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’–भनिन् ।

सांसद शान्तिमाया तामाङले महिला हिंसालाई जघन्य अपराधकारुपमा लिइ दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।

महिला हिंसाले सभ्य समाजलाई लज्जित बनाएको उल्लेख गर्दै सांसद गोमा देवकोटाले सामाजिकरुपमा समान नहुँदासम्म समस्या दोहोरिइरहने बताइन् ।

संविधानले महिलालाई अंश र वंशमा समान अधिकार दिएको भएपनि व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै सांसद शेरबहादुर तामाङले बलात्कार र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई मृत्युदन्डसम्मको कानुन बनाउन पाउने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानकारी (प्रोटेस्ट) गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद नवराज रावत, नरबहादुर धामी, मीना सुब्बा, सञ्जयकुमार गौतम, विष्णु शर्मा, हितबहादुर तामाङ, रंगलाल रोका क्षत्री र कुमारी मेचेले महिला हिंसा घटाउन सामाजिक, आर्थिकरुपमा नै सशक्तिकरण जरुरी रहेको बताए । रासस