पोखरा । २०७८ फागुन दोस्रो साता पोखरामा भीषण असिना पर्‍यो। सहर नै ठप्प हुनेगरी असिना पर्दा पोखराको आउजाउ घन्टौसम्म प्रभावित बन्यो। असिनाले करोडौंको कृषिजन्य उत्पादन सखाप पार्‍यो। पोखरा महानगरपालिकाले त्यो बेला असिनाले करिब ११ करोड रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु नोक्सान गरेको अनुमान गरेको थियो।

२०७५ फागुन अन्तिममा मुस्ताङको माथिल्लो भेगका किसानले पालेका पशुचौपाया हिमपातले पुरिएर मरे। त्यो हिमपातमा परेर कम्तीमा दुईहजार पशु मरे। लगातार हिमपात हुँदा खानै नपाएर ती पशु मरेको भए पनि त्यहाँका किसानलाई हिमपातको त्यो क्षतिको खासै राहत दिइएन। चिसोले थलिएका पशुको ज्यान जाने क्रम पछिसम्म रहिरह्यो। त्यो बेला त्यहाँका किसानको नोक्सानले भोगेको नोक्सानको चर्चा सबैतिर उठे पनि त्यसबारे चासो कम पुग्यो।

पोखराको असिना र मुस्ताङको हिमपातका यी उदाहरण मात्र हुन्। प्राकृतिक प्रकोपले बेलाबेला ठुलो मार पार्ने गरेको छ। तर, किसानका ती मुद्दा राजनीतिक दलको चुनावी नारा कहिल्यै बनेनन्। दलहरूको नारा केवल विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रीकृत हुने गरेका छन्। यतिसम्म कि दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दा यी विषय समेट्न सकेनन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।