घोषणापत्रमा सपना बाँड्ने होडमा दलहरु, तीन दशकसम्म पनि पूरा हुन नसकेका योजना अझैं प्राथमितामा « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१२ मंसिर २०७९, सोमबार | Mon Nov 28 2022


घोषणापत्रमा सपना बाँड्ने होडमा दलहरु, तीन दशकसम्म पनि पूरा हुन नसकेका योजना अझैं प्राथमितामा


130
Shares

काठमाडौं । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान भन्दै वर्षौंदेखि भाषण र प्रतिवद्धता व्यक्त हुँदै आएका छन् । तर जनताका दुःख भने बीसबाट उन्नाइस भएका छैनन् । देश चुनावमय भएका बेला दलहरुका घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ – मुलुकमा गर्न बाँकी केही छैन । उडन्ते र महत्वाकांक्षाको पुलिन्दा लाग्ने संकल्प पत्रले घाइते अर्थतन्त्रमा मल्हम पट्टी लगाउने सम्भावना नरहेको अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ ।

अधिकांश पार्टीका घोषणापत्र विकास निर्माणमा नै केन्द्रित छन् । उनीहरु एउटै विकासे आयोजना तीन दशकसम्म पूरा नहुने रोगको उपचार खोज्नु सट्टा सपना बाँड्ने होडमा छन् । न त आयात निर्यातको कहालीलाग्दो खाडल पुर्ने उपायमा उनीहरुको ध्यान गएको छ । बरु श्रोत बिनाका राज्यकोष लुटाउने सस्ता कार्यक्रममा उनीहरु रमाएका छन् । चुनावको मुखमा पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांकअनुसार सरकारले लक्ष्यभन्दा ६७ अर्ब कम राजस्व संकलन गरेको छ । २ खर्ब ७५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ७५ दशमलब ६३ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउन सफल भएको छ । त्यसैगरी भन्सार विभागको पछिल्लो २ महिनाको तथ्यांकअनुसार आयातमा १३ प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक पक्ष र राजनीतिक पक्षको सम्बन्ध बलियो हुन नसकेको कारण देश कमजोर बन्ने अर्थविद् डा.भवानी ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ ।

सरकारले नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र विश्वास गरेर बलियो बनाउन आवश्यक रहेको अर्थविद्को ठहर छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड, आधुनिक कृषिमा लगानी, विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिनु उपयुक्त मानिन्छ । त्यसो त खाद्यान्न र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भइरहेको कारण आयातमा आशातित खर्च भएका कारण विदेशी सञ्चितिमा प्रभाव परेको छ ।

नेपालमा आयातमा नियन्त्रण ,अधिकांश साना पसलको भ्याट बिल नहुने कारणले राजस्व बढ्न सक्दैन । प्रायजसो पूँजीको आपूर्ति घटेपछि क्रयशत्ति घट्ने भएकाले आयात नियन्त्रणमा सहज हुने भएकाले राजस्व समेत प्रभावित हुने गर्छ । अब आउने सरकारले प्राथमिकतालाई उचित तरिकाले पहिचान गरी अघि बढ्न आवश्यक देखिएको छ ।

नेपालको विकासमा गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमै सीमित हुने देखिन्छ । दलको सिद्धान्त फरक फरक भएपनि जनता र मुलुकको आवश्यकता समान हो । चालु खर्च अत्याधिक भएका कारण र पछिल्लो समय अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा युद्ध र कोरोना संकटको सामनाले गर्दा नेपालले ऋण पाउने संम्भावना कम छ । आन्तरिक राजस्व बढाउने संम्भावना न्यून भएका कारण विकासको संम्भावना जोखिममा पर्दै गएकोप्रति विज्ञले सचेत गराएका छन् ।