काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ ।

रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले ३१ असार २०७९ मा पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध भण्डारीले रिट हालेका थिए ।

२९ असार २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको २ दिनमै भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपछि सो विषय विवादित बन्न पुगेको थियो ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।