काठमाडौं, असार ६ । सरकारले प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।

कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र अवकाशसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन प्रशासकीय अदालतलाई थप जिम्मेवारी दिइएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत कर्मचारी प्रशासनमा पर्ने चाप कम गर्न प्रशासन अदालतको क्षेत्राधिकार वृद्धि गरेर यो विधेयक ल्याइएको तामाङले सदनलाई जानकारी गराए । प्रशासकीय अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार समेत तोकिएको छ । काठमाडौं बाहिरको उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजलास गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।