काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही–२ का उम्मेदवार राजु गुरुङ कालोसूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी कायम नहुनेगरी निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै गुरुङले अब चुनाव लड्न नपाउने भएका छन् ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै उम्मेदवारी नरहनेगरी शुक्रबार आदेश गरेको हो ।

‘कानुनले तोकिएको कालोसूचीमा नाम समावेश रहेको सम्बन्धी अयोग्यता निवेदक गुरुङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कालोसूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । असोज ३० मा भएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता गरिरहनुपरेन ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को (ज) मा प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ । कर्जा सूचना केन्द्रले निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रमा गुरुङका नाममा १००८८ र १००३० नम्बरको कालोसूचीमा क्रमशः २०७४ को कात्तिक २८ र असोज ९ मा सूचीकृत भएको आदेशमा उल्लेख छ । उनी नर्थवेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिका ‘प्रोमोटर सेयर होल्डर’ र अध्यक्षसमेत रहेको देखिएको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।