सागर महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, असार ३ । देशभर झन्डै डेढ लाख नागरिक ‘क्वारेन्टिन’मा रहेका छन् । क्वारेन्टिनमा पुग्नेहरुको संख्या झन्–झन् बढ्दै छ ।

क्वारेन्टिनका लागि अधिकांश स्थानमा विद्यालयहरुको प्रयोग भइरहेको छ । क्वारेन्टिनको लथालिंग अवस्थाबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

स्थानीय तहको जिम्मामा छाडिएका क्वारेन्टिनहरु कत्तिको मापदण्डबमोजिम छन् त ?

क्वारेन्टिन मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा चौबीसै घन्टा सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्ने, सुरक्षा टोलीलाई बाहिरी घेरामा स्थान वा संरचना उपलब्ध हुनुपर्ने, सम्भव भएसम्म ‘सीसीटीभी’ जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्न नसकिएको स्वीकार्छन्, कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा  ।

क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई केही स्वास्थ्य समस्या देखिएमा तुरुन्त प्राथमिक उपचारको प्रबन्ध र अस्पताल लैजाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीसहितका मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य परिचारिका, ‘प्यारामेडिक’, ‘ल्याब टेक्निसियन’ र ‘फर्मासिस्ट’, चौबीसै घन्टा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नेपनि मापदण्डमा रहेका छन् ।

तर, जनशक्ति अभावका कारण मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले बताए ।

क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने मापदण्ड कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्दछ ।

व्यवस्थित क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका तिनै तहले क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसार सञ्चालन भए/नभएको जाँच गरेर स्वास्थ्य र सुरक्षा दुवै हिसाबले नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्