प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, असार ३ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आशंका बढ्दै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर आवेदनमा सबैभन्दा बढी रकम उल्लेख गर्ने कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्न लागेको तथ्य बाहिरिएको छ ।

शनिबार तीनदिने सूचना निकालेर विभागले टेन्डरमा प्रतिस्पर्धी अरु कम्पनीभन्दा बढी मूल्यमा सामान किन्ने कबुल गर्ने कम्पनीसँग आठ करोड ३४ लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरको ‘पीसीआर’ परीक्षण सामग्री किन्ने सम्झौता गर्न लागेको हो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न निकायहरु बारम्बार विवादमा मुछिने गरेका छन् ।

महँगो मूल्यमा सामान खरिद गर्नेदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको सामान खरिदसम्मको आरोपले अनियमिततालाई बल पुर्‍याउने गरेको छ ।

पछिल्लोपटक स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको निर्णयमा यस्तो अवस्था देखिएको छ ।

विभागले जेठ ३१ गते तीनदिने सूचना निकालेर पीसीआर किट खरिद गर्न सबैभन्दा बढी रकम कबुलसहितको टेन्डर हालेको ओम सर्जिकल कन्सर्नलाई छनोट गरेको छ ।

विभागले सस्तो मूल्यमा सामान किन्न तयार रहेका कम्पनीहरुलाई छाडेर बढी मूल्यमा खरिद गर्ने कम्पनीको दोस्रो नम्बरमा रहेको ओम सर्जिकल कन्सर्नसँग सम्झौता गर्न लागेको हो ।

जसको मुख्य ‘सेन्टिङ’ भने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र मन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. खेम कार्की रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

उसो त स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र डा. कार्कीमाथि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप यसअघि पनि लागेको हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृति नदिएको ‘आरडीटी किट’ बढी मात्रामा खरिद गराउने मुख्य योजनाकार नै स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. कार्की रहेको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको दाबी छ ।

विभागले एक लाख ५० हजारथान पीसीआर रिएजेन्ट र एक लाख ५० हजारथान नै आरएनए एक्स्ट्राक्सन किट खरिद गर्ने भएको हो । पीसीआर परीक्षण गराउन आरएनए एक्स्ट्राक्सन आवश्यकपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, विभागले पीसीआर परीक्षणका लागि नै आवश्यक गर्ने ‘भीटीएम’ किन्न चीनमा प्रतिबन्ध लागेको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।

एक लाख ७० हजारथान भीटीएम खरिदका लागि जनमुक्ति इन्टरप्राइजेटलाई अनुमति दिने भएको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

चिनियाँ बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको भीटीएम खरिद गर्न दिने निर्णय भएको छ । उक्त कम्पनीको भीटीएम चीनमा नै प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरुसँग बुझ्न खोज्दा भने उनीहरु पन्छिएका छन् ।