काठमाडौं । सरकारवादी फौजदारी विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले अदालतमा राख्ने धरौटी रकम मुद्दा जितेमा स्वतः फिर्ता पाउने कानुनी प्रावधान छ । तर यस्तो रकम राजस्व खातामा राख्न लगाएर सरकारले उपयोग गर्दै आएको छ ।

आफैंले जम्मा गरेको रकम महिनौंसम्म धाउँदा पनि फिर्ता नपाउँदा सरोकारवाला हैरानी खेपिरहेका छन् ।

चाहिएका बेला फिर्ता लिने गरी कसैलाई विश्वासमा राख्न दिइएको नासोसरहको वस्तु/रकम धरौटी हो । यस्तो नासोको रकम सरकारका हातमा पुगेपछि फिर्ता नहुनु दुःखद हो ।

यसरी धरौटीबापतको करोडौं रकम राजस्वमा दाखिला भएको छ । राजस्वबाट चल्नुपर्ने सरकारले ‘ट्रेजरी डिफिसियट’ को कारण देखाउँदै धरौटीको रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्न परिपत्र गरेपछि सर्वोच्च र मातहतका अदालत रकम हाल्न बाध्य बनेका हुन् ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।