रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २८ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारमा सरकारी कोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्य बाहिर आएसँगै खर्च पारदर्शीताको प्रश्न उठिरहेको छ ।

सार्वभौम संसदमा यो विषयले निरन्तर महत्व पाएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना महामारीका नाममा ठूलो धनराशि खर्च गर्दा अनियमितता भए/नभएको छानबिन गर्ने भएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि बनाइएको कोषबाट हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेपछि त्यसैमा टेकेर खर्च पारदर्शीताको प्रश्न जोडतोडले उठ्न थाल्यो ।

अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएपनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेपछि सार्वजनिक लेखा समिति यससम्बन्धी कागजपत्र मगाएर छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनमा कोरोनाको नाममा भएको १० अर्ब रुपैयाँ कहाँ, कसरी र के–केमा खर्च भयो ? भनेर प्रश्न उठिरहेको बेला समितिले यसमा चासो देखाएको हो ।

यसअघि, सांसदहरुले पटक–पटक संसदमा खर्चको हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

‘माननीय’हरुको प्रश्न सामान्यरुपमा लिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार संसदमा जवाफ दिए ।

अर्बौं रुपैयाँ खर्चको पारदर्शीता खोज्नु नाजायज होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारै नभएको भनेर पहिल्यै फैसला सुनाइसकेको सन्दर्भमा ‘मिनि संंसद’ले यो विषयमा छानबिन गर्ने बताएको छ ।

लेखा समितिले निष्पक्षतासाथ छानबिन गरी भ्रष्टाचार भएको पाइएमा कारबाही गर्न संवैधानिक निकायलाई तत्काल घचघच्याएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्