काठमाडौं । ३ असोज संविधान दिवस । संविधान जारी भएको सात वर्ष बित्यो । २००४ सालमा संवैधानिक विकासको क्रम सुरु भएसँगै संविधान बन्ने क्रम सुरु भयो । त्यसयता २०७२ सालसम्म आउँदा मुलुकले सातवटा संविधान पाइसकेको छ तर नागरिकका तमामखाले समस्या समाधान हुन सकेको छैन भने विकास र समृद्धिप्रतिको आशा र अपेक्षामा पनि सुधार आउन सकेको छैन । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि शासकको प्रवृत्ति फेरिन नसक्दा नागरिकले दुःख पाउने क्रम घटेको छैन ।

संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने उल्लेख छ । निश्चित समय सीमाभित्र कानुन बनाई सक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन बनेकै चार वर्ष पुगेको छ । तर, संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुुत्ता, आवासलगायत दर्जनौं आधारभूत हकहरूको अनभूति आमनागरिकले हालसम्म पनि गर्न पाएका छैनन् । मौलिक हकका धारा संविधानमा मात्रै सीमित भएको छ । शासकले नागरिकको मौलिक हकमाथि खेलाँची गरिरहेको पाइएको छ । जसले आमनगारिकलाई दुखी बनाएको छ ।

केन्द्र सरकारले प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन अझै पाउन सकेको छैन । यसको अभावमा प्रदेश र स्थाानीय सरकारले पनि कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने कानुन बनाउन सकेका छैनन् । यस्तै, प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् । संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन, कर्मचारी, प्रहरी जनशक्तिलगायत अभावले प्रदेशले राम्रो सेवाप्रवाह गर्न सकेका छैनन् । सिंहदरबारको शासन सत्तामा बसिरहेका दल आफ्नो शक्ति हातबाट फुत्कन नदिनका लागि अझै पनि जोडबल गरिरहेका छन् ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।