रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २७ । ‘लकडाउन’को ‘मोडालिटी’ परिवर्तनको निर्णय लिन मंगलबार तय गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक बुधबारका लागि सरेको छ ।

लकडाउनको उल्लंघनको क्रम बढिरहेको अवस्थामा सरकारी निर्णयमा विलम्ब हुँदा सबै क्षेत्रमा अन्योलता छाएको छ ।

बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गर्न सरकार अग्रसर नभएको गुनासो प्रत्येक दिनजसो संसदमा उठ्ने गरेको छ ।

बन्दाबन्दी भएको साढे दुई महिनापश्चात् स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सक, अर्थविद्, अनुसन्धानकर्तालगायतका क्षेत्रका २५ जना विज्ञलाई राखेर स्वरुप परिवर्तनको विषयमा राय–सल्लाह लिइसकेका छन् ।

तर, लकडाउनको मोडल परिवर्तनबारे निर्णय लिन विलम्ब हुँदा सबै क्षेत्रमा अन्योलता बढेको छ ।

अरु त अरु सरकारी कार्यालय खोल्ने विषयमा समेत अन्योलता छ ।

लकडाउनका कारण कृषि, व्यापार, उद्योग, कलकारखाना, पर्यटनलगायतका क्षेत्र नराम्ररी थलिएका छन् ।

विश्वका अधिकांश देशहरुले बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गरेर अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन थालेका छन् ।

नेपालमा पनि व्यापारी र सर्वसाधारण मानिसहरु सरकारी कदमको विरोध गर्दै सडकमा निस्कन थालेका छन् । बजारमा केही चहलपहल सुरु भएको छ ।

अर्थविद् डा. जितेन्द्र उपाध्याय बन्दाबन्दीको उल्झनले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

यता, संसदमा उभिएर शिक्षामन्त्रीले शैक्षिक क्षेत्रको अन्योल समाप्त हुने जवाफ दिइरहँदा शिक्षाविद्हरु भने शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बताउँछन् ।

तर, जनस्वास्थ्यविद्हरु भने जीवनरक्षा र जीवनयापनमा सन्तुलन खोजिँदा स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने आशंका गर्छन् ।

स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाएर बन्दाबन्दीको स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।

बन्दाबन्दी जति लबिन्छ, उति नै राज्यका सबै अंगहरु शिथिल बन्दै जान्छन् । परिणामस्वरुप मानिसहरु रोगले हैन, भोकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुनेछ । बेलैमा सरकारले विकल्पसहितको बन्दाबन्दीको मोडल ल्याउन जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्