काठमाडौं । संघीय संरचनामा पहिलो पटक भएको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ । शनिबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिम दिन हो ।

राजनीतिसँगै कोरोना संक्रमण दुुवैको चपेटामा परेको सभाले पछिल्लो अवधिमा केही गति लिन प्रयत्न गरे पनि कार्यकालको एक तिहाइ समय व्यर्थमा गुजा¥यो । जसले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने केही कानुन तर्जुमाका प्रक्रियासमेत पूरा गर्न सकेन । संघीय निजामती, संघीय प्रहरीलगायतका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेन ।

विधायिकाको पहिलो दुईवर्षे कार्यकाल गतिशील भए पनि त्यसपछि सहज रूपमा अघि बढ्न सकेन । कोरोना संक्रमणका कारण करिब एक वर्ष विधायिकाले अत्यावश्यकबाहेक कुनै काम पनि सम्पादन गरेन । २०७७ को सुरुवातदेखि नै सुरु भएको सत्तारुढ दलभित्रको राजनीतिक खिचातानीको असर संसद्मा परिरह्यो । जसको परिणाम २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन नै भयो ।

सुरुमा बलियो सत्तारुढ दलको उपस्थितिले विधायिकाका कतिपय विधि विधान मिचिए भने पछिल्लो कालखण्डमा बलियो प्रतिपक्षको उपस्थितिले राजनीतिक विषय जोडिएका कार्यसूचीमा विवाद भइरह्यो । जसकारण ‘बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्ष’ दुवै संसद् सञ्चालनका लागि सहयोगी नहुने भाष्यसमेत निर्माण भयो ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।