काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाअभियोग सिफारिस समितिको बयानका क्रममा आफुमाथि लागेको आरोप निराधार भएको बताउँदै न्यायलयभित्रका विकृती विसङ्गतीहरुलाई छताछुल्ल पारिदिनुभएको छ । बयानमा सिफारिस समितिले गरेको हरेक प्रश्नमा राणाले जवाफ दिने भन्दा पनि अदालतको वास्तविक चित्रलाई बाहिर ल्याउनुभएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइको क्रममा संसद समक्ष गरेको प्रतिवद्धता विपरित न्यायाधीश पदपुर्ति गरेको आरोपबारे गरेको प्रश्नको जवाफमा राणाले हरेक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको बताउनुभयो । राणाको यो जवाफले न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट ग्रस्त रहेको थप पुष्टी गरेको छ ।

यस्तै, न्यायालय शुद्धीकरणको लागि १ सय ७ दिनसम्म सर्वोच्च अदालत परिसमानै आन्दोलन गरेको बारलेनै अदालतको सुधारका लागि सर्वोच्चकै वहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको समितिले तयार पारिएको प्रतिवेदन लुकाउन खोजेको समेत राणाको आरोप छ ।

राणाले नियुक्ति गरेको न्यायाधीशहरुको योग्यता, क्षमता र अनुभवनै नभएको भन्ने अरोप बारेको प्रश्नमा राणाले आफु अनुकुलको नयायाधीश नियुक्ति नभएपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आफुलाई हटाउन आरोपमात्र लगाएको भन्दै कुन न्यायाधीश योग्य नभएको देखाईदिन चुनौती दिनुभयो । बयान क्रममा राणाले वर्षोँदेखि अदालतमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सीन्डीकेट तोडेकै कारण आफु विरुद्ध महाअभियोग लागेको दाबी गर्नुभयो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको सत्ता गठबन्धलेनै प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनमा दिए महाअभियो फिर्ता लिने प्रस्ताव समेत गरेको खुलासा गर्नुभएको छ । आफुलाई हटाउन सत्ता गठबन्धनले बारलाई परिचालन गरेको र त्यसमा न्यायाधीशहरु समेत फसेको दाबी गर्नुभएको छ । यस्तै, बार आन्दोलनको विषयमा गरिएको प्रश्नमा राणाले सर्वोच्च प्राङ्गणमानै आनदोलन हुँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ ।

बयानका क्रममा राणाले आफुमाथि गरिएको निलम्बन नै गैरकानूनी भएको दाबी समेत गर्नुभयो । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुनु भन्ने सत्ता गठबन्धनको कुरा नमान्दा आफुमाथि संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको आरोप लागेको उहाँले बताउनुभयो ।