काठमाडौं । सुर्खेतको सदरमुकाममा रहेको जननमुना मावि त्यस क्षेत्रमा गनिएको विद्यालय हो। सामुदायिक भए पनि निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता रहेकै कारण यहाँ आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गराउन अभिभावक लालायित हुने गर्छन्। विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएकाले दरबन्दीमा रहेका शिक्षकबाट मात्र अध्ययन अध्यापन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएपछि विद्यालयले आन्तरिक स्रोत तथा अभिभावकबाट प्राप्त सहयोगबाट शिक्षक व्यवस्था गर्दै आएको छ।

सरकारले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयलाई दरबन्दीमा शिक्षक व्यवस्था गर्न सकेको छैन। मात्र दुई जना शिक्षकलाई दिन पुग्ने रकम उपलब्ध गराएर कक्षा सञ्चालन गर्न लगाउने सरकारले अरू शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै उपाय सुझाउन सकेको छैन। यसैले सबैजसो सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिएरै ११, १२ का कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । केही समयअगाडि उच्च अदालत सुर्खेतले एक मुद्दाका सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो।

गत हप्ता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही विद्यालयमा छापा मारी रसिद नदिई अभिभावकबाट सङ्कलन गरिएको केही लाख रुपैयाँ रकम जफत गर्यो भने विद्यालयको यो काम कानुनविपरीत भएकाले आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी गरायो। अख्तियारले यस विद्यालयमा मात्र नभई अनुचित र गैरकानुनीरूपमा शुल्क सङ्कलन गर्ने अन्य सामुदायिक विद्यालयमा समेत अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी गराएपछि ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने विद्यालयहरूमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भयो।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।