काठमाडौं । सुरक्षा खर्चका कारण निर्वाचन महँगो बन्दै गएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा सुरक्षा खर्चको भार बढ्दै गएको छ । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च झण्डै दुई अर्बले बढ्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नेपाली सेनासमेत निर्वाचनमा परिचालन भए पनि उसको खर्च यसमा जोडिएको छैन । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले ६ करोड ८६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ३ करोड ३२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालयतर्फ १ करोड ८२ लाख खर्च भएको देखिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ अर्ब ५८ करोड ८० लाख १८ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । म्यादी प्रहरीतर्फ ४ अर्ब ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले ६२ करोड ९० लाख ६ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सुरक्षा खर्च बढ्दै गए पनि यसलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको चासो छैन ।

मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि मात्रै ८ अर्ब ८२ करोड, २१ लाख ६० हजार २ सय रुपैयाँ खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षातर्फ ८ अर्ब ८२ करोड, २१ लाख ६० हजार २ सय रुपैयाँ गरी जम्मा १८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ६० हजार २ सय रुपैयाँ खर्च गर्न सहमति दिएको छ ।

मंसिरमा हुने निर्वाचन सुरक्षामा करिब २ लाख ९० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदैछन् । नेपाल प्रहरीका ७२ हजार, नेपाली सेना ७० हजार, सशस्त्र प्रहरी बलका ३० हजार सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार कर्मचारी चुनावी सुरक्षामा खटिनेछन् । त्यस्तै १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालित हुनेछन्। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल कायम गरिएको थियो । मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि स्थानीय तहमा भन्दा ५ सयभन्दा बढी मतदानस्थल थपिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।