मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २२ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको ‘लकडाउन’को समयमा ज्यान गुमाउने गर्भवती तथा सुत्केरीको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।

सरकारी निकायहरुको ध्यान कोरोनामा मात्रै केन्द्रित हुँदा गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुहरु भने खतरामा पर्दै गएका छन् ।

अढाइ महिनादेखि जारी लकडाउनको अवधिमा गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशु गरी सयौंको ज्यान गइसकेको छ ।

गर्भवतीहरु नियमित स्वास्थय जाँच गराउन अस्पताल पुग्न नसक्ने र घरमै सुत्केरी हुने अवस्थाका कारण योखालको मानवीय संकट बढेपछि संसदीय समितिहरुले पनि यसमा चासो दिन थालेका छन् ।

महिला अधिकारकर्मी तथा जनस्वास्थ्यविज्ञ रेणु अधिकारी गर्भवती र सुत्केरी महिलाको सुरक्षाका लागि सरकारले प्रयास गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउँछिन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको मृत्युदरमा वृद्धि भइरहेको स्वीकार्दै बन्दाबन्दीका कारण सवारी–साधनको अभाव र गर्भवती महिलाहरु आफैंपनि परीक्षणका लागि अस्पताल नआइदिँदा मातृ मृत्युदरमा वृद्धि भइरहेको बताए ।

नेकपा सांसद दुर्गाबहादुर रावत सरकार आफूले गरेको स–साना उपलब्धिमा नै रमाइरहेको र यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकार गहिराइमा पुग्न नसकेको बताउँछन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण गर्भवती महिलाहरुको स्वास्थ्यमा पर्न गएको असरमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन् ।

यस अवधिमा पनि विकट जिल्लाबाट गर्भवती महिलाहरुको उद्धार कार्य गरेको भन्दै उनले जोखिममा परेका गर्भवती महिलालाई समयमै उद्धार गर्न राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बताए ।

संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले उपचार नपाएका कारण गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाउने अवस्था अन्त्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालमा यसैपनि असुरक्षित गर्भपतन, कलिलो उमेरमा हुने गर्भाधारणजस्ता समस्याले प्रजननजन्य मृत्युदर घट्न सकेको छैन । त्यसमाथि कोरोना महामारीले यो समस्यालाई झन् विकराल बनाउने देखिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्