यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २२ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि खरिदमा आर्थिक अपचलन भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला सरकारले विवादित खरिद प्रक्रियालाई वैधता प्रदान गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

एउटा संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचारजस्तो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बेला त्यसलाई नै प्रभावित पार्नेगरी कानुनी बन्दोबस्त मिलाउन खोज्दा सरकारको नियतमै खोट देखिएको छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको ‘अडियो टेप’ प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको विषय राष्ट्रिय मुद्दा बनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती दुवै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दै सरकारले ‘जीटुजी’मार्फत् गरिने खरिदलाई छुट दिँदै मुद्दाका पक्षलाई उम्काउने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ ।

प्रस्तावका बुँदाहरु हेर्दा बहुचर्चित दुवै भ्रष्टाचारकाण्डलाई ढाकछोप गर्न खोजेकोजस्तो देखिएको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट खरिदका लागि तोकिएका प्रक्रिया पूरा गर्नुनपर्ने अवस्थाहरु थप गर्दै सरकार–सरकारबीच (जीटुजी) अघि बढेका र बढ्न लागेका विवादित प्रक्रियालाई सोझै वैधानिकता दिएर अघि बढाउन सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६७ को उपदफा ‘छ’ थप गरी ‘नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रावधान संसदबाट पारित भइ हुबहू लागू भएमा विवादित स्याटेलाइट, सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस र स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्ता बहुचर्चित भ्रष्टाचारकाण्डहरुले नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत् वैधता प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ ।

वर्तमान र पूर्वमन्त्रीहरुको संलग्नता रहेको भनिएको ती भ्रष्टाचारकाण्डहरुबारे अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

हो, भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधको संवैधानिक अंगले निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्दछ ।

छानबिनकैक्रममा रहेका काण्डहरुलाई ढाकछोप गर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’को वाचामा समेत प्रश्न उठ्न थाल्नेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्