अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २२ । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेसँगै राजनीतिक दलहरु पनि संशोधन विधेयक दर्ताको होडबाजीमा उत्रेका छन् ।

संसदमा दर्ता भएका चारओटा विधेयकहरुमा सिमानादेखि संघीयता खारेजीसम्मका प्रस्ताव छन् ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरिएको नक्सालाई संविधानको निशान छापमा समावेश गर्नेगरी सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक संसदीय प्रक्रियामा गइसकेको छ भने अन्य दलहरुले पनि एकपछि अर्को गैरसरकारी विधेयकहरु संसदमा दर्ता गराएका छन् ।

‘फलाम तातेको बेला हिर्काउनुपर्छ’ भनेझैं संविधान जारी भएदेखि नै संशोधनको माग राख्दै आएका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संयुक्तरुपमा विधेयक दर्ता गराएका छन् भने आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गरिएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसका ८ जना सांसदहरुले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् ।

रोचक त के छ भने अहिलेको शासकीयस्वरुपको मेरुदण्ड मानिएको संघीयता नै खारेजीको प्रस्तावसहितको विधेयक राष्ट्रिय जनमोर्चाले दर्ता गराएको छ ।

सरकारबाट प्रस्तावित विधेयक निष्कर्षमा नपुग्दै र संसदीय गणितले अन्य विधेयक पारित हुनै नसक्ने स्थितिमा किन गैरसरकारी विधेयकहरु ल्याइयो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारले संशोधनको बाटो खोलेकाले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिएको बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरी पनि सीमासँगै आन्तरिक एकताको लागि संविधान संशोधन जरुरी रहेको तर्क गर्छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल संघीयता खारेजी मुलुकको आवश्यकता बनिसकेकाले गैरसरकारी विधेयक ल्याइएको बताउँछिन् ।

कतिपयले सीमासम्बन्धी सरकारी विधेयकसँग सौदाबाजी गर्नेगरी दलहरुले गैरसरकारी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकार भने सीमासम्बन्धी मुद्दामा कोही–कसैसँग लेनदेन नगर्ने पक्षमा छ ।

सरकारी अडान हेर्दा सीमासम्बन्धी विधेयकबाहेक अन्य तीन विधेयक संसदबाट पारित हुने सम्भावना कम छ ।

यसले संसदभित्रका दलहरुबीच थप तिक्तता निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । जुन सकारात्मक संकेत होइन ।

भिडियो हेर्नुहोस्