दीपेन्द्र अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २१ । आफैं सामेल मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भइ संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेट बक्तव्यप्रति असन्तुष्टि जनाएर केही मन्त्रीहरुले नीति निर्माणमा गम्भीर खोट देखाउन खोजेका छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले आफ्नो असन्तोष संसदमै राख्ने तयारी गरिरहेका भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल वक्तव्यबाजीमै उत्रिएका छन् ।

उनीहरुको असन्तुष्टिले स्वयं मन्त्रीहरुप्रति नै नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको छ ।

पूर्वप्रशासकहरुले बजेट वक्तव्य दिने र त्यसको विरोध गर्ने मन्त्रीहरुले अब एउटै मन्त्रिपरिषद्मा रहिरहन नहुने बताएका छन् ।

यही जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था आफ्नो मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी राखिएको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल वक्तव्यबाजीमै उत्रिए ।

बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उल्लेख गरेको ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु’ भन्ने प्रावधानप्रति पोखरेलको आपत्ति रह्यो ।

शिक्षामन्त्रीको वक्तव्यबाजीलाई संसदको ‘रोष्ट्रम’बाटै अर्थमन्त्रीले जवाफ दिए ।

हो, संविधानत् सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हो । निजी विद्यालयमा व्यापारीकरण भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

तर, संविधानले नै स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएका विद्यालयको विषयलाई लिएर दुई मन्त्रीको दन्तबझान उचित थिएन ।

उसो त कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि बजेटप्रतिको असन्तोष राख्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

आफैं सहभागी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अपनत्व नलिइ बजेट वक्तव्यमै असन्तोष जनाएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र संसदमा रोष पोख्नु राज्य सञ्चालनका लागि सुहाउँदो विषय होइन ।

पूर्वप्रशासक जैनेन्द्र जीवन वक्तव्यबाजी गर्ने मन्त्रीहरुलाई एउटै ‘क्याबिनेट’मा नरहन सुझाव दिन्छन् ।

हो, संविधानले नै स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउने भनिएका सार्वजनिक विद्यालयबारे संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित प्रावधानमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

कोरोना महामारीपछि प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेको कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको विषय जायज हुनसक्छ ।

तर, आफैं सहभागी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइ संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि नै प्रश्न उठाउँदा मन्त्रिहरुतिरै प्रश्न सोझिएको छ ।

विषयगत मन्त्रालयको कुरै नसुनी मनपरी बजेट विनियोजन गरिएको हो भने त्यसबारे पनि गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्