मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २० । पाँचजनाको ज्यान जानेगरी पश्चिम रुकुमको सोतीमा भएको घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल, सडक र संसद तातिरहेको छ ।

मंगलबार संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा यही घटनालाई लिएर गृहमन्त्री र सांसदहरुबीच घोचपेच भयो ।

सांसदहरुले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार नभए प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई दिए ।

संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा भाग लिँदै सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुले आ–आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गरे ।

समितिका सदस्य नेकपा सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले रुकुम घटनालाई आफ्नो दलले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने नेकपा सांसदको भनाइलाई विश्वास गरेनन् ।

समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले पीडित परिवारले किटानी जाहेरी दिएका २० जनामध्ये १८ जनालाईमात्र पक्राउ गरेर प्रहरी प्रशासनले मुख्य अभियुक्तहरुलाई जोगाउन खोजेको आरोप लगाए ।

उनले रुकुम घटनालाई सुनियोजित भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई व्यंग्य गरे ।

गृहमन्त्री थापाले रुकुम घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले काम गरिरहेको भन्दै दोषीलाई सरकारले छुट नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले विगतमा धेरै मुद्दाहरु बिग्रिएको स्वीकार गर्दै रुकुम घटनामा राजनीतिक या अन्य प्रभाव पर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

गृहमन्त्री थापा र महान्यायाधिवक्ता खरेलको प्रतिबद्धतामा विपक्षी दल कांग्रेसले चित्त बुझाएन ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारी छानबिन समितिप्रति अविश्वास जनाउँदै रुकुम घटना छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने अडान लिए ।

सरकारले प्रतिपक्षी दलको माग पूरा नगरे संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी उनले दिए ।

सत्तापक्ष र विपक्षीले रुकुम घटना, त्यसको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीबारे फरक–फरक दृष्टिकोण राखेका छन् ।

बैठकमा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए ।

पोखरेलले दलित समुदायमाथि हुने गरेको विभेद र घटनाको छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीभित्र दलित सेल खोल्नुपर्ने निर्णय सुनाएर बैठक टुंग्याए ।

भिडियो हेर्नुहोस्