काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप्ने गरी संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक ल्याएपछि निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

सोमबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले परामर्शबिना प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा विधेयक संशोधन गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

आयोगले संविधानमा समेत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सभामुख तथा उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने विषयमा यसअघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशका अन्य सदस्यहरूको सोही पदका लागि हुने निर्वाचनमा मनोनयनपत्र पेस गर्ने मितिपछिसम्म रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।’

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।