काठमाडौं । २०७४ सालमा निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै दायर गरेका उम्मेदवारको मुद्दाको सुनुवाइ पाँच वर्ष बित्न लाग्दासमेत टुंगिन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासले मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गरेर फैसला दिनुपर्ने भए पनि २०७९ का लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदासमेत यसअघिका कैयाैं मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको हो । २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सुनसरी ३ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदार निर्वाचित भए । उनले वामगठबन्धनकी उम्मेदवार भगवती चौधरीलाई ३ सय २१ मतले पराजित गरे । गच्छदारले ३८ हजार ९ सय ७२ मत पाउँदा चौधरीले ३८ हजार ६ सय ५१ मत प्राप्त गरिन् ।

मतगणनाका क्रममा आफ्ना प्रतिनिधिलाई बाहिर निकालेर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी गच्छदारलाई विजयी घोषणा गरिएको दावी गर्दै चौधरीले मुद्दा हालिन् । सोही आरोपसहित उनले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्यो तर आजसम्म किनारा लाग्न सकेन । २६ पटक पेसी तोकिएको सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा १० पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । प्रदेशसभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’का कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेल वामगठबन्धनकी आशा कोइरालासँग ५ मतले पराजित भए । धाँधली भएको भन्दै उनले दिएको मुद्दाउपर संवैधानिक इजलासले आजसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन । २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पौडेल प्रदेश सभामा थोरै मतले पराजित भएका थिए ।

तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा ‘क’मा पुनः मतदान गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसका नेता पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस ७ गते ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चालेन्द्रशमशेर जबरा र दीपककुमार कार्कीको संवैधानिक इजलासले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनमा संखुवासभाबाट पराजित नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक खड्काले मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । ३२ पटक पेसी चढेको सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि १२ पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।