दीपेन्द्र अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १९ । विदेशबाट लाखौंको संख्यामा स्वदेश ल्याइने नागरिकको व्यवस्थापन र अपनाउन सकिने सुरक्षासम्बन्धी सरकारी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पठाइएको छ ।

चैत १६ गते गठित क्वारेन्टिन अनुगमन तथा सहजीकरण समितिले दिएको सुझाव लागू गर्न सम्बद्ध निकायहरु जुटिसकेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत चैत १६ गते क्वारेन्टिन व्यवस्थापन मापदन्डअनुसार अनुगमन र सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत र सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरलाई जिम्मेवारी दिँदै क्वारेन्टिन अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले होटलहरुलाई क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र पारवहनको जिम्मा प्रदेशले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन सञ्चालनको खर्च स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले क्रमशः २५, २५ र ५० प्रतिशतको अनुपातमा व्यहोर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदन्ड र संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि  होटलहरुमा क्वारेन्टिन बनाउँदा उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ ।

समितिको सुझावअनुसार गृह प्रशासनले पर्यटन मन्त्रालयको सहयोगमा होटल व्यवसायीहरुसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउनसक्ने व्यक्तिहरुको संख्या एकिन गरी क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र खाना, स्थलगत पारवहनसहितको राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सुझाव दिइएको छ ।

विदेशबाट आएकाहरुको लागि प्रदेशमा प्रवेशअघि ‘होल्डिङ सेन्टर’को स्थापना गरिने छ ।

स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सुरक्षा निकायको सहयोगमा क्वारेन्टिनको सञ्चालन गरिने कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले जनाएको छ ।