रोमन आचार्य (इमेज

काठमाडौं, जेठ १९ । १५ ओटा प्राथामिकता तोकेर पहिलो चरणमा विदेशमा रहेका २५ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सरकारको तयारी छ ।

तर, स्थानीय र प्रदेश सरकार भने स्वदेश फर्काइएका नागरिकलाई एकान्तबास (क्वारेन्टिन) व्यवस्थापन गर्न आफ्नो क्षमताले नभ्याउने बताइरहेका छन् ।

केन्द्र सरकारले स्रोत व्यवस्थापन नगरी आदेशमात्र दिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

विदेशबाट ल्याइएका नेपालीहरुलाई संघीय सरकारले ‘होल्डिङ सेन्टर’को खर्च व्यवस्थापन गरेपनि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण खर्च स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशन केन्द्र सरकारको छ ।

विदेशबाट फर्काइएका नागरिकले आफ्नो क्षमतामा तारे होटलको क्वारेन्टिनमा बस्ने अनुमति पाएपनि गरिब जनताको खानपानसहितको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको हो ।

तर, संविधानले रोग नियन्त्रणको जिम्मा केन्द्र सरकारलाई दिएको भन्दै स्रोतको अभावमा व्यवस्थापकीय चुनौती भएको गुनासो स्थानीय सरकारको छ ।

जनप्रतिनिधिहरु केन्द्र सरकारले एकलौटी निर्णय गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

स्रोत अभावमा जनशक्ति व्यवस्थापन, राहत वितरण, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था तथा मापदन्डअनुसारको क्वारेन्टिन बनाउन स्थानीय सरकारले सकिरहेको छैन । केन्द्र सरकार इमेलबाट आदेश दिएर बसेको गुनासो उनीहरुको छ ।

भारतबाट दिन–दिनै भित्रिएकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न उस्तै चुनौती छ । क्वारेन्टिनमा बस्ने मानिसहरुका लागि दिनको १७५ रुपैयाँ केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सदरमुकाम पुगेका मानिसहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा लगेर राख्न समन्वय गर्ने भूमिका प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

तर, केन्द्र सरकार भने तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा काम हुने बताउँछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने तत्काल विदेशबाट करिब एक लाख ३० हजार मानिसहरुको उद्धार गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । जसमा भारतमा श्रम गरिरहेका श्रमिकहरु पर्दैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले निकालेको तथ्यांकअनुसार खाडीमा ५० लाखभन्दा बढी नागरिकहरुले रोजगारी गुमाउँदैछन् । जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारमा पर्ने निश्चित छ ।

भारतबाट पनि लाखौं नेपाली बेरोजगार बन्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘रोग र भोकबाट नेपालीलाई मर्न दिन्नँ’ भन्ने बाचा पूरा गर्न तहगत सरकारको सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वबाटमात्र सम्भव छ ।

स्रोत–साधनको व्यवस्थापन नगरी केन्द्र सरकारले निर्देशन र आदेशमात्र दिएर संक्रमण नियन्त्रण सम्भव छैन ।