काठमाडौं, जेठ १९ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सीमा विवाद समाधान र रुकुम घटनाको छानबिनलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले रुकुममा भएको अमानवीय घटना र सीमा विवाद समाधानको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद अतहर कमाल मुसलमानले लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतको नक्सा जारी गरेपछि सरकारले भूमिमाथिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।

नक्सामात्रै जारी गरेर नहुने उल्लेख गर्दै उनले दार्चुला–तिंकर सडकको ८७ किलोमिटर ‘ट्रयाक’ खोल्ने काम अझै हुन नसकेको बताए ।

सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले नेपालको संसदमा भारतीय चेलीहरुले दादागिरी गर्न थालेको बताइन् ।

अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान र राष्ट्रियता कुनैपनि हालतमा साट्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले ‘आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नलाई पनि मेरो देशका जमिन मिचाहासँग सोध्नुपर्ने यो कस्तो ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सांसद घनश्याम खतिवडाले कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या सुल्झाउन भारत तयार नभए पूर्वमा काँकडा र पश्चिममा टिस्टासम्मको भूमि दाबी गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद चन्दा चौधरीले ‘रुकुम घटनाको विषयमा गृह मन्त्रालय किन चुप लागेको ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

दलित भएकै कारण रुकुममा अमानवीय घटना घटेको उल्लेख गर्दै उनले ‘दलितका लागि दलित, मधेसीका लागि मधेसी र महिलाका लागि महिला नै बोल्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरिन् ।

सांसद अभिषेकप्रताप साहले ‘चीनले मे २० मा सगरमाथाको उचाइ नाप्न नेपालको समन्वयमा टोली पठाएको हो कि होइन ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद अमरेसकुमार सिंहले विपद् व्यवस्थापनको काम गृह मन्त्रालय ऐनले निर्धारण गर्ने भएपनि सरकारले सेना परिचालन गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

नेपाली सेनामार्फत् जनतालाई दबाएर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोजिएको उनको आरोप थियो ।

सांसद उमाकान्त चौधरीले तराई क्षेत्रमा निर्माण भएका ‘क्वारेन्टाइन’हरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदन्डविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै संक्रमणको दर बढेको बताए ।

सांसद गगन थापाले संविधानमा स्वतन्त्रता, समानता, आत्मसम्मान, बाँच्न पाउने हक, मर्यादित जीवन जीउन पाउने हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र दलितको हकका कुराहरु लेखिएपनि रुकुम घटनाले लज्जित बनाएको बताए ।

उनले विभिन्न कारण देखाएर घटना ढोकछोप गर्न खोजिए सैह्य नहुने बताए ।