-यज्ञराज पाण्डे/ईमेज

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी द्वैध चरित्रबाट गुज्रिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरु गर्दा पार्टीको सल्लाह नलिने र पार्टी नेताहरुले सरकारले अघि सारेका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नदिन अड्डी लिंदा सरकार र सिंगो नेकपा नै द्वध चरित्रबाट ग्रस्त बन्दै गएको प्रष्ट हुन थालेको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अघि सारेको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीसी परियोजनाको रकम प्रयोग गर्ने गरी बजेट ल्याएपछि नेकपा फेरि गतिरोधमा फसेको छ ।

सरकारले बजेट वक्तब्यमै समावेश गरिएको  एमसीसीलाई हालका लागि यथास्थितिमा राख्ने निर्णय नेकपा सचिवालय वैठकले गरेको छ ।

गत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म एमसीसी अन्तर्गतको परियोजनाको काम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्णयले ओली सरकारलाई ठूलै चुनौती सिर्जना गरिदिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमबाट अनुमोदन भई बजेटमा समावेश भएको विषय अघि नबढाउनका लागि कि बजेट नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कि बजेट फेल गर्नु पर्दछ ।

यो अवस्था भनेको सरकार मात्रै नभई सत्तारुढ नेकपाका लागि पनि सजिलो अवस्था होइन ।

ससंद् र सरकारको तजबिजीमा रहेका विषयमा गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रबाट गरिने हस्तक्षेपले सिङ्गो मुलुक नै अस्थिरतामा लैजाने र सरकारलाई असफल बनाउने स्वार्थ समूहको खेल भएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य कर्ण बहादुर थापा बताउँछन् ।

तर प्रधानमन्त्री इतरका नेकपा नेताहरु भने सरकार पार्टीको नीति र निर्देशनमा चल्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

पार्टीकै सिद्धान्तमा सरकारले जनमत प्राप्त गरेको हुँदा सरकार पार्टीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने केन्द्रीय कमिटी सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन् ।

नेकपा भित्र सरकार र पार्टी बीचको द्वन्द्वको यो पछिल्लो कडी मात्रै हो ।

सभामुख चयनदेखि राष्ट्रियसभामा कसलाई लैजाने भन्ने लगायतका विषयमा रस्साकस्सी परेको थियो । तर पार्टीको आन्तरिक विवादको प्रभाव राष्ट्रिय नीति तर्जुमा पर्न थाल्नु चाहीं शुभ संकेत होइन ।