-अक्कल कुँवर/ईमेज

काठमाडौं । सरकार र विपक्षी दल संविधान संशोधनको खेलमा लागेका छन् ।

सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्न ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई दृढ समर्थन जनाउदै नेपाली कांग्रेसले मधेसका माग सम्बोधन हुने गरी छुट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ ।

यो कदमले संविधान संशोधनमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच लेनदेन हुने त होइन भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला मधेश केन्द्रीत दलहरुको माग सम्बोधन गर्न दर्ता गरेपनि संसदबाट अस्वीकृत भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई कांग्रेसले फेरी ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।

मधेश केन्द्रीत दलहरुले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनका लागि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई सत्तारुढ दल र सरकारसंग छलफल गरी सहमतिमै ल्याउने कांग्रेसको तयारी छ ।

तत्कालिन माओवादी केन्द्र सम्मिलित कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक त्यत्ति बेला संसदबाट अस्वीकृत भएपनि फेरी विधेयक दर्ता गर्न कम्तीमा पनि नेकपा भित्रको पूर्वमाओवादी खेमाको साथ पाउने कांग्रेसको विश्वास छ ।

अद्यावधिक नक्सा पारित गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेसले समर्थन गरेसंगै आफ्नो पार्टीले दर्ता गर्ने विधेयकमा सत्तापक्षले समर्थन गर्ने वातावरण बनेको कांग्रेसको विश्वास छ ।

सत्तारुढ दल र सरकार उक्त विधेयक दर्ता गर्न सकारात्मक नभए मधेशवादी दलको समर्थनमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । 

संसदबाट एक पटक अस्वीकृत भईसकेको विधेयकलाई पुन व्युँताउनु औचित्यहिन हुने कतिपयको तर्क  छ ।

तर, मधेश केन्द्रित दलहरुले उठाएका माग अझै सम्बोधन हुन नसकेको र त्यसै कारण संविधानको सर्वस्वीकार्यता हुन नसकेकाले विधेयकको औचित्य उत्तिकै रहेको कांग्रेस जिकिर छ ।

मधेश केन्द्रीत दलहरुले संविधान जारी भएसंगै उठाउँदै आएको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र,राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व,प्रदेश सिमाङ्कन पुनरावलोकन र नागरिकताको विषय समेटेर तत्कालिन माओवादी केन्द्र सम्मलित कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो ।

तर, तत्कालिन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका कारण संसदबाट अस्वीकृत भएको थियो ।