यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १६ । शक्ति पृथकीकरणकै सिद्धान्तलाई आधार मानेर राज्य व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिकल्पना गर्ने हो भने संवैधानिक अंगहरु प्रशासनिक, कार्यात्मक र आर्थिकरुपमा स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनु आवश्यक छ ।

तर, यो वर्षको बजेटमा राज्यका तीन संवैधानिक अंगमध्येको न्यायपालिका र १३ ओटा संवैधानिक निकायलाई विनियोजन गरिएको बजेट ऐनहरुमार्फत् नियन्त्रण गर्न खोज्दा आर्थिकरुपमै स्वतन्त्र अभ्यासलाई अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल बजेटको ०.७२ प्रतिशन अर्थात् १० अर्ब ८१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ न्यायालय र संवैधानिक निकायहरुलाई छुट्याइएको छ । जसमध्ये छ अर्ब ७८ करोड १२ लाख रुपैयाँ अदालत र चार अर्ब तीन करोड ५३ लाख रुपैयाँ संवैधानिक निकायहरुलाई छुट्याइएको छ ।

विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्षपनि सरकारले न्यायालय र संवैधानिक निकायहरुलाई सन्तोषजनक बजेट नै छुट्याएको देखिन्छ । तर, बजेट विनियोजन गर्नु र आर्थिक स्वायत्तता दिनु भने फरक कुरा हुन् ।

सरकारका कार्यहरुलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने जिम्मेवारी पाएका अंगहरुले आफ्ना आर्थिक कार्ययोजना निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखी सरकारले नै ऐनमार्फत् नियन्त्रणको दुष्प्रयास गर्दा बजेट अंकमा जति नै सन्तोषजनक देखिएपनि न्यायालय र संवैधानिक निकायहरुलाई आर्थिक स्वायत्ततामा कुण्ठित पारेको बताउँछन्, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी ।

कार्यबोझ थप्ने तर आर्थिक स्वायत्तता प्रदान नगर्ने हो भने कुनैपनि संवैधानिक निकायले काम–कर्तव्यका लागि आफूअनुकूलका योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न असमर्थ हुन्छ ।

यसरी हरेक नयाँ कार्ययोजनाको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि कार्यपालिकाको अनुमति र आर्थिक सहयोग लिने हो भने संवैधानिक निकायहरुले न स्वायत्तरुपमा नयाँ परियोजना ल्याउन उत्साहित हुन्छन् न त उचित ढंगबाट कार्यसम्पादन नै हुनसक्छ ।

कुनैपनि संवैधानिक निकायको आयुक्त संविधान र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने र उसका अनियमिततामाथि जनप्रतिनिधिबाटै प्रश्न गर्ने अधिकार भएकाले ती निकायहरुलाई आर्थिकरुपमै कार्यपालिकामा निर्भर गराउनुले मनोवैज्ञानिकरुपमै कमजोर पारी कार्यक्षमतामै ह्रास आउने खतरा बढेको बताउँछन्, लोकसेवा आयोगका प्रमुख आयुक्त उमेशप्रसाद मैनाली ।

लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुमात्र प्रभावकारी भएर हुँदैन, संवैधानिक निकायहरुले पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्नुपर्दछ ।

विगतमा आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त गरेका संवैधानिक निकायमा पछिल्लो चरणमा लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोग, अख्तियार, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरुको आर्थिक गतिविधि पूर्णत् कार्यपालिकाको इजाजतमै निर्भर हुनेगरी सरकारले एकपछि अर्को विधेयक संसदमा पेस गर्दा सरकार नै आलोचित बनेको छ ।

यसर्थ, सरकारले संवैधानिक निकायरुलाई अविश्वास नगरी प्रशासनिक, कार्यात्मक र आर्थिकरुपमा स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउन सके बजेटको पनि सार्थकता देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्