रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्न घोषणा गरेपनि बजेटमा भने सीमा सुरक्षाका लागि खासै महत्व दिएन ।

सशस्त्र प्रहरीका ३९ ओटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) थप्न बजेट व्यवस्थापन गरेको उल्लेख छ ।

सीमा अध्येता तथा सुरक्षाविद्हरुले भने सीमा सुरक्षाको विषयलाई बजेटले उपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सीमा सुरक्षा गर्न ३९ ओटा बीओपी थप्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

जबकि, भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि गुमेको भूमि फिर्ता गर्ने कार्यक्रम आउने र त्यसका लागि तोकेरै बजेट व्यवस्था गर्ने आशा गरिएको थियो ।

सीमा अध्येताहरु ३९ ओटा बीओपी थपेर कालापानी क्षेत्रमा पोस्ट राखिएपनि ९०० भन्दा बढी स्थानमा यथावत् रहेको सीमा विवादको विषयमा बजेट मौन रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

तर, सीमा सुरक्षामा खटिएको अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरी सीमा क्षेत्रमा २६५ स्थानमा पोस्ट राख्नुपर्ने निष्कर्षमा छ । हाल सीमा सुरक्षाका लागि १२० ओटामात्र सशस्त्रको पोस्ट राखिएको छ ।

सुरक्षाविद्हरु सरकारी बजेटले सीमा सुरक्षालाई हल्का रुपमा लिएको टिप्पणी गर्छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरकारले सीमा तथा आन्तरिक सुरक्षा परिचालनमा चार सुरक्षा निकायका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउनुको सट्टा सीमाको विषयमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काममात्र गरेको निष्कर्ष सीमा अध्येता र सुरक्षाविद्हरुको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्