काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४७ वर्षदेखि विवादमा रहेका साढे तीन रोपनी सरकारी जग्गाको विवाद टुंग्याएको छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडसँगै जोडिएको निगमको, (हाल काठमाडौं महानगरपालिका–११ को कित्ता नम्बर १९० को) ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै रणबहादुर शाहद्वारा दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै सो जग्गा सरकारको नाममा आएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाकोे इजलासले रणबहादुरको रिट खारेज गरेसँगै सो जग्गा अब क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

जग्गाको ‘मुआब्जा दिने’ भनेर हडपे पनि मुआब्जा नपाएकाले उचित क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।