काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सिर्जित ‘विवाद’ले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको छ ।

यसबाट सत्तारूढ गठबन्धन, सदन र राष्ट्रपतिबीच गम्भीर द्वन्द्व सिर्जना भएको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित पार्ने अवस्था बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते ‘संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुनु आवश्यक देखिएको’ भन्दै संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम १५ बुँदे ‘सन्देश’सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले ‘राजनीतिक स्वार्थ’ले विधेयक फिर्ता पठाएको समीक्षा गर्दै जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोहीअनुसार उक्त विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत भदौ २ गते नै प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ । त्यहाँ पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमत भएकाले पारित हुनेमा कुनै शंका छैन ।

आफूले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै फेरि प्रमाणीकरणका लागि आए राष्ट्रपति भण्डारी ‘गम्भीर कदम’ चाल्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रपतिनिकट स्रोतको दाबी छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।