काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘एकपटक नियुक्त भएको न्यायाधीश हटाउन नमिल्ने भन्ने विषय तर्कसंगत नभएको’ व्याख्या गरेको छ ।

उच्चअदालतको न्यायाधीशबाट बर्खास्तमा परेका रेणुका साहद्वारा दायर रिटमा न्याय परिषद्ले ‘योग्यता नपुगेको देखे जुनसुकै बेला बर्खास्त गर्न सक्ने’ सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

साहको रिट निवेदमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले ‘उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता’ विषयमा प्रश्न गरेको छ ।

आदेशमा ‘नेपालको संविधान धारा १४० को उपधारा (२)मा उच्च अदालतको न्यायाधीश पद नियुक्ति हुनका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीश पदमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुन अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन र न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम क्षेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशका लागि योग्य मानिने’ उल्लेख छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।