पोखरा । कार्यकारी भूमिका र बजेट नपाएपछि प्रभावकारी नदेखिएको गण्डकीका ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरूले स्थानीय तहको ५ प्रतिशत बजेट आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति देश संघीय संरचनामा गएसँगै जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको चियो ।

तर, जिल्ला समन्वय समितिको खासै भूमिका नदेखिएकोले त्यसको लागि प्रदेशले ऐन बनाइदिनुपर्ने र ऐनमा नै उक्त बजेट समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

१३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको बिक्री बितरणबाट हुने आन्तरिक आयमा ५ प्रतिशत जिससलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।’ यस्तै, उनीहरुले जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई पनि सवारी सुविधव दिन माग गरेका छन् ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।