तस्विर फाइल

काठमाडौं । उर्जा प्रवर्द्धकहरूको विरोधपछि सरकारले तत्कालका लागि जलविद्युत आयोजनका संस्थापक सेयरको ‘लकिङ पिरियड’ मा गरिएको कडाइ कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।

सरकारद्वारा गठित एक समितिले २० प्रतिशत सेयर संस्थापकहरूले सरकारलाई हक हस्तान्तरण नगरुन्जेलसम्म बिक्री गर्न नपाउने बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

तर, उर्जा व्यवसायीको आपत्तिपछि उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेकी छन् ।

‘विद्युत आयोजनाको सेयरसम्बन्धी विषय (प्रतिवेदनको खण्ड ङ) मा विद्यमान ऐन कानुनमा संशोधनविना समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नै नरहेकोले सोको स्वत: कार्यान्वयन नहुने र आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको रायसुझाव समेतका आधारमा आवश्यक कार्य अघि बढाइने हुँदा जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले यसमा चिन्ता लिइरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन,’ मन्त्रालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।