मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १० । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि जुनसुकै उमेरका एकल महिलाले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वर्गीकरण गरिने भएको छ ।

यस्तै, अतिअसहाय तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पाउने भत्ता पनि कटौती गर्न लागिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को महिला तथा मानवअधिकार समितिले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका तथा ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिलाको भत्ता नरोक्न निर्देशन दिएको छ ।

गत चैत ३ गतेबाट लागू भएको नयाँ सामाजिक सुरक्षा नियमावलीअनुसार एकल महिला र अपांगता भएकाहरुले पाउँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने भएपछि सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न आग्रह गरेका छन् ।

उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत्को राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा पञ्जीकरण विभागले सबै स्थानीय तहलाई भत्ता कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले सबै उमेर समूहका एकल महिलालाई मासिक दुई हजार र अपांगता भएका व्यक्तिलाई १६ सय रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको थियो ।

यस्तो लाभ लिनेमा करिब तीन लाख २६ हजार एकल महिला र ८० हजार  अपांगता भएका व्यक्तिहरु छन् ।

तर, सरकारले कोरोना महामारीको कारण अघि सार्दै ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सुविधा कटौती गर्न लागेको हो ।

पूर्वमहिलामन्त्री एवं समिति सदस्य थममाया थापा राज्यले एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्न नहुने बताउँछिन् ।

यता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जीतेन्द्र बस्नेत ६० वर्षभन्दा मुनिका सबै एकल महिला यो सुविधाबाट वञ्चित नहुने दाबी गर्छन् ।

कुनै आयस्रोत नभएका र न्यून आय भएका एकल महिलाले भत्ता पाउने तर आम्दानीको स्रोत भएकाको भत्ता कटौती गर्नेगरी ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै, अपांगता भएका र अतिअसहायहरुको भत्ता कटौती नगरिएको दाबी पनि बस्नेतले गरेका छन् ।

कोरोना संक्रमण र ‘लकडाउन’ले समाजका हरेक तह र तप्कालाई असर गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा बढाउनुपर्ने अवस्थामा कटौती गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्