रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ९ । नयाँ नक्सालाई देशको मूल कानुनअनुकूल बनाउन संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

सरकारी प्रस्ताव पारित हुन संसदमा दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । जसका लागि विपक्षी दलहरुको सहयोग अपरिहार्य छ ।

विपक्षी दलहरुले भने यही मौकामा संविधान संशोधनका लागि सर्त राख्ने रणनीति बनाएका छन् ।

भारतबाट अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्सा संविधानअनुकूल बनाउने पहल सुरु भएको छ ।

सरकारी प्रयासलाई प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले साथ दिने भएको छ ।

विगतदेखि नै मधेसका मुद्दा समेट्न संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको संसदको तेस्रो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी भने यही मौकामा आफ्नो मुद्दा पनि सम्बोधन गराउने च्याखे दाउमा छ ।

भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सिमांकनका मुद्दा सम्बोधन गरिनुपर्ने सो पार्टीको तर्क छ ।

संविधान संशोधनका क्रममा दलहरुको स्वार्थको टकराव संसदमा देखिने सम्भावना छ ।

संविधानका ज्ञाताहरुले नयाँ नक्सा जारी गर्दा संविधान संशोधन आवश्यक नै नपर्ने बताइरहेको बेला सरकारले भने संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले हामीसँग कुराकानी गर्दै केही दिनअघि संविधान संशोधन आवश्यक नहुने बताएका थिए ।

सत्ताधारी नेकपाकै कानुनी पृष्ठभूमिका वरिष्ठ नेताको यो धारणा रहेपनि सरकारले भने संविधानमा अंकित निशान छापमा नरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गर्न संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ अनुसार संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्यमध्येको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।

नेपाली कांग्रेस वा समाजवादी दलले साथ दिँदा सहजै त्यो संख्या पुग्छ । तर, समाजवादी दल साथ दिनेभन्दा आफ्नो सर्त अगाडि सार्ने तयारीमा छ । 

उसको सर्तका कारण संविधान संशोधनका क्रममा सरकारले केही न केही लेनदेन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यही बहानामा अतिक्रमित भू–भाग फिर्तालाई वैधानिकता दिने कदम भने असफल हुनुहुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्